विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2022 से 2025 के बीच, गरीब देशों ने नए कर्ज के रूप में जितनी रकम प्राप्त की, उससे 436.1 अरब डॉलर अधिक रकम उन्होंने अपने पुराने कर्ज को चुकाने (सर्विसिंग) में खर्च कर दी। आइए देखते हैं कि इन देशों पर कर्ज का बोझ क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है।
दुनिया भर के कई देश कर्ज के ऐसे जाल में फंसते जा रहे हैं, जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। स्थिति यह है कि नए कर्ज लेने के बावजूद, इन देशों को अपने पुराने कर्ज की मूल राशि (प्रिंसिपल) और ब्याज चुकाने में ही भारी रकम खर्च करनी पड़ रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2022 से 2025 के बीच, कम आय वाले देशों ने नए कर्ज से मिली रकम की तुलना में 436.1 अरब डॉलर अधिक रकम पुराने कर्ज को चुकाने में खर्च की।
इसके अलावा, इन देशों पर कुल विदेशी कर्ज बढ़कर 9.4 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इससे एक अहम सवाल उठता है: ये देश इस कर्ज के जाल से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, और इसका उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर पड़ रहा है?
विदेशी कर्ज में कितनी बढ़ोतरी हुई है?
विश्व बैंक की 'इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2026' के अनुसार, कम और मध्यम आय वाले देशों का कुल विदेशी कर्ज 2024 के 8.9 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 9.4 ट्रिलियन डॉलर हो गया है—यानी एक ही साल में इसमें 5.5% की वृद्धि हुई है।
कर्ज बढ़ने के कई कारण हैं। देशों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक कर्ज लिया है, और साथ ही निजी कंपनियों और निवेशकों की ओर से दिए जाने वाले कर्ज में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर की कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव का भी इन कर्ज के आंकड़ों पर असर पड़ा है।
क्या सारा पैसा पुराने कर्ज को चुकाने में ही जा रहा है?
रिपोर्ट में सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये देश नए कर्ज के रूप में जितनी रकम ले रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा रकम अपने पुराने कर्ज को चुकाने में खर्च कर रहे हैं। 2025 में, इन देशों ने कर्ज चुकाने में 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए—जिसमें मूल राशि (प्रिंसिपल) और ब्याज, दोनों शामिल हैं। यह राशि 2024 की तुलना में 1.9% अधिक थी।
इसके अलावा, 2022 और 2025 के बीच, इन देशों ने नए ऋणों के रूप में मिली राशि की तुलना में, पुराने कर्ज को चुकाने पर 436.1 अरब डॉलर अधिक खर्च किए। इसका मतलब यह है कि इनमें से कई देशों के पास विकास कार्यों के लिए कोई नई पूंजी नहीं बची है, क्योंकि उनके पास मौजूद फंड पुराने कर्ज को चुकाने में ही खर्च हो रहे हैं।
क्या कर्ज लेना और महंगा हो गया है?
कर्ज का बोझ बढ़ने के साथ-साथ एक और बड़ी चुनौती सामने आई है: गरीब देशों को अन्य देशों की तुलना में अपने ऋणों पर अधिक ब्याज दरें चुकानी पड़ रही हैं। 2025 में, विश्व बैंक की 'इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन' (IDA) से सहायता प्राप्त करने वाले देशों को नए ऋणों पर औसतन 8.2% की ब्याज दर चुकानी पड़ी।
वहीं, बॉन्ड के जरिए जुटाई गई धनराशि के लिए, इन देशों को औसतन 9.4% की ब्याज दर चुकानी पड़ी। इसके विपरीत, 'इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट' (IBRD) से कर्ज लेने वाले देशों के लिए, औसत ब्याज दर 2024 के 5.8% से घटकर 2025 में 5.5% हो गई।