अमेरिकी संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें विदेशी छात्रों, विद्वानों और पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि को सीमित करने की बात कही गई थी।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन को विदेशी छात्रों, विद्वानों और पत्रकारों के वीजा के मामले में एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी संघीय अदालत ने प्रशासन के उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, जिसमें विदेशी नागरिकों के देश में रहने की अवधि को सीमित करने का प्रावधान था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह था कि विदेशी छात्र संघीय सरकार की मंजूरी के बिना अमेरिका में चार साल से अधिक समय तक न रह सकें। अदालत ने इस प्रस्ताव को मनमाना, अधिकारों का दुरुपयोग और कानून के खिलाफ करार दिया है।
अदालत ने DHS के प्रस्ताव को गैर-कानूनी माना
अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने जुलाई में यह नीतिगत प्रस्ताव पेश किया था। सोमवार को एक फैसले में, बोस्टन के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज एफ. डेनिस सेलॉर ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जज सेलॉर ने कहा कि DHS एक ऐसी गतिविधि को सीमित या हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा था, जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने अनुमति दी थी और बढ़ावा देना चाहती थी—यानी, विदेशी छात्रों को अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना।
उन्होंने कहा कि कानून DHS को इतने व्यापक और असीमित अधिकार नहीं देता कि वह F-1 वीजा कार्यक्रम को कमजोर कर सके।
प्रस्ताव में विदेशी पत्रकारों के रहने की अवधि कम करने की भी बात थी
DHS के प्रस्ताव में विदेशी पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि को सीमित करने के प्रावधान भी शामिल थे। इसमें पत्रकारों के लिए रहने की अनुमति को कई वर्षों से घटाकर 240 दिन करने का प्रस्ताव था, जबकि चीनी पत्रकारों के लिए इसे और घटाकर 90 दिन करने की बात कही गई थी। इसके अलावा, इस प्रस्ताव में 'ग्रेस पीरियड' (अपनी पढ़ाई या 'ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग' (OPT) पूरी करने के बाद अमेरिका छोड़ने के लिए दिया जाने वाला समय) को 60 दिन से घटाकर 30 दिन करने का लक्ष्य रखा गया था।
भाषा सीखने के पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले विदेशी छात्रों के लिए नियमों को सख्त करने की योजना भी थी। प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे छात्रों के लिए अमेरिका में रहने की कुल अवधि—जिसमें छुट्टियां और ब्रेक भी शामिल हैं—को 24 महीने तक सीमित किया जाना था। भारतीय प्रवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ने इस फैसले का स्वागत किया
'फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज' (FIIDS) ने संघीय अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। संगठन के अध्यक्ष और नीति एवं रणनीति प्रमुख, खंडेराव कांड ने कहा कि अदालत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय छात्रों के समर्थन में कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला अमेरिकी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद करेगा।
विश्वविद्यालयों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक बड़ी जीत
'प्रेसिडेंट्स एलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड इमिग्रेशन' की अध्यक्ष और CEO, मिरियम फेल्डब्लम—जो इस मामले में याचिका दायर करने वाले मुख्य पक्षों में से एक थीं—ने भी इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय छात्रों, शोधकर्ताओं और उन्हें दाखिला देने वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण जीत बताया। एक बयान में, फेल्डब्लम ने कहा कि मौजूदा प्रशासन की नीतियों और प्रयासों के नुकसानदेह परिणाम पहले ही दिखने लगे हैं; अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के दाखिले में उल्लेखनीय गिरावट आई है और वहां पढ़ाई करने में उनकी रुचि भी कम हो रही है।
'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' (Duration of Status) नीति लागू रहेगी
'NAFSA: एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स' की कार्यकारी निदेशक और CEO, फैंटा आव ने कहा कि न्यायाधीश का फैसला एक स्पष्ट संदेश देता है: लंबे समय से चली आ रही 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' नीति लागू रहेगी। इस नीति के तहत, विदेशी छात्रों और पत्रकारों को किसी तय या मनमानी समय-सीमा तक सीमित रहने के बजाय, अपने शैक्षणिक या पत्रकारिता कार्यक्रमों की पूरी अवधि तक अमेरिका में रहने की अनुमति है। अदालत के फैसले ने इस व्यवस्था को बनाए रखने का रास्ता साफ कर दिया है।