सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अधिकारियों पर दबाव डालकर मतदाता सूची में अवैध रूप से नाम जुड़वाने की भाजपा की साजिश के खिलाफ हर सबूत इकट्ठा किया जाएगा।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह बयान उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मंगलवार, 17 नवंबर को 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027' (Special Summary Revision-2027) के तहत विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची जारी किए जाने के बाद आया है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा कि 'फॉर्म 6' से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार भाजपा सदस्यों और भ्रष्ट अधिकारियों को जनता ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। इन भ्रष्ट अधिकारियों का अगला ठिकाना जेल होगा।
'हर नए वोट पर पैनी और सतर्क नज़र...'
उन्होंने लिखा कि यूपी में अपनी आसन्न हार को भांपते हुए, भाजपा और उसके साजिशकर्ता सहयोगी 'ASDD' (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट) श्रेणी के फर्जी वोट जुड़वाने के लिए एक गुप्त अभियान चला रहे हैं। इसका मुकाबला करने के लिए, हमारे बूथ-स्तरीय प्रभारी, 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) संरक्षक, घोषित और संभावित उम्मीदवार, राज्य, जिला और विधानसभा स्तर के पदाधिकारी, और साथ ही सभी सदस्य, समर्थक और शुभचिंतक, मतदाता सूची में जोड़े जाने वाले हर नए वोट पर पैनी और सतर्क नज़र रखेंगे।
कन्नौज के सांसद ने कहा कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिससे हर जागरूक नागरिक अपने पड़ोस में मतदाता सूची में जोड़े जा रहे नए नामों पर नज़र रख सकता है। "हम हर एक वोट का हिसाब मांगेंगे। हम किसी भी तरह की बेईमानी से नाम नहीं जुड़ने देंगे; और अगर ऐसा कोई नाम जोड़ा जाता है, तो हम सबूतों के साथ जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उनकी पेंशन और अन्य फंड रोके जाएं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।"
उन्होंने फिर दोहराया कि अधिकारियों पर दबाव डालकर मतदाता सूची में अवैध रूप से नाम जुड़वाने की भाजपा की चाल के खिलाफ हर सबूत जुटाया जाएगा और औपचारिक FIR दर्ज कराई जाएगी। इस 'लोकतांत्रिक अपराध' में शामिल सभी लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। 'उनकी गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी...'
सपा प्रमुख ने लिखा है कि जब कानूनी कार्रवाई होगी और दोषी ठहराए जाएंगे, तो भाजपा का कोई भी सदस्य इन दोषी अधिकारियों को बचाने नहीं आएगा। अधिकारियों को याद रखना चाहिए कि भाजपा असल में किसी की भी वफादार नहीं है। जब ये भ्रष्ट अधिकारी जेल में अकेले बैठकर अपने किए पर पछता रहे होंगे, तब बाहर उनके परिवारों को रिश्तेदारों और दोस्तों के ताने सुनने पड़ेंगे। जो भ्रष्ट अधिकारी यह सोचते हैं कि उन्होंने सात पीढ़ियों के लिए काफी संपत्ति जमा कर ली है, उन्हें याद रखना चाहिए कि जनता उनकी तेजी से बढ़ती संपत्ति पर कड़ी नजर रख रही है; जब जांच होगी, तो कानून उनसे उनकी गलत तरीके से कमाई गई संपत्ति छीन लेगा।
उन्होंने आगे कहा कि जनता ने साफ चेतावनी दे दी है: किसी भी बेईमान व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, और जिसने भी बेईमानी की है, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। संविधान जिंदाबाद—भारत जिंदाबाद!
फॉर्म 6 के बारे में राज्य चुनाव आयोग ने क्या कहा है?
अखिलेश का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा ने घोषणा की है कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने, और विवरण में सुधार करने से जुड़े दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इसके लिए फॉर्म 6, 7 और 8 का उपयोग करके आवेदन जमा किए जा सकते हैं। 21, 22, 28 और 29 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे। पात्र नागरिकों—खासकर युवाओं और महिलाओं—को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, मतदाता सूची में सभी प्रविष्टियों की सटीकता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। जनसंख्या के अनुमानों के आधार पर, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में लगभग 2 करोड़ की कमी है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा कमी देखी गई है।