- जनगणना पोर्टल पर 287 धर्म कैसे आ गए? इस्कॉन (ISKCON) से लेकर गोरखनाथ तक की प्रविष्टियों (entries) को लेकर सवाल क्यों उठाए गए हैं?

इस सूची में न केवल धार्मिक संगठनों और परंपराओं के नाम शामिल थे, बल्कि इसमें देवी-देवताओं, संप्रदायों और विभिन्न धार्मिक पहचानों से जुड़े शब्दों के नाम भी थे।

भारत की आगामी 2027 की जनगणना को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जनगणना के ऑनलाइन 'स्व-गणना' (self-enumeration) पोर्टल पर, धर्म से जुड़े सवाल के तहत 'अन्य' (Other) श्रेणी में 287 विकल्पों की एक सूची दिखाई दी। इस सूची में इस्कॉन (ISKCON), सनातन, श्रीराम, श्रीकृष्ण, गोरखनाथ, तांत्रिक, सरना, बिश्नोई, शिया, सुन्नी, मेथोडिस्ट और पेंटेकोस्टल जैसे नाम शामिल थे। गौरतलब है कि इनमें से कई नाम अलग-अलग धर्म न होकर, बड़े धार्मिक समूहों के भीतर के संप्रदाय, परंपराएं या पंथ माने जाते हैं।

Explained: जनगणना पोर्टल पर 287 धर्मों के नाम कैसे आए? ISKCON से गोरखनाथ तक को लेकर क्यों उठा सवाल | How Did 287 Religions Appear on the Census Portal Why Did ISKCON,

मामला तब और गंभीर हो गया जब इस सूची के सामने आने के कुछ ही घंटों बाद इसे पोर्टल से हटा दिया गया। यह बदलाव तब हुआ जब *द हिंदू* (The Hindu) अखबार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस वर्गीकरण के बारे में सवाल पूछा। इसके बाद, जनगणना अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन नामों को अलग धर्म के रूप में मान्यता देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था। इससे कई सवाल खड़े होते हैं: आखिर यह सूची पोर्टल पर आई कैसे, इसे किसने तैयार किया, और इसे हटाना क्यों जरूरी समझा गया?

जनगणना पोर्टल पर क्या दिखाई दिया?

16 नवंबर 2026 को, 2027 की जनगणना के दूसरे चरण के लिए एक 'स्व-गणना' पोर्टल लॉन्च किया गया। शुरुआत में, यह सुविधा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के लिए उपलब्ध कराई गई—ये वे राज्य हैं जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

इस पोर्टल के जरिए नागरिक अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत, धर्म से जुड़े सवाल के लिए छह प्रमुख धर्मों के साथ-साथ 'अन्य' (Other) श्रेणी भी दी गई थी। हालांकि, 'अन्य' विकल्प को चुनते ही एक ड्रॉपडाउन मेनू खुलता था, जिसमें 287 अलग-अलग नाम शामिल थे। इस सूची में धार्मिक संगठनों और परंपराओं के साथ-साथ देवी-देवताओं, संप्रदायों और विभिन्न धार्मिक पहचानों से जुड़े शब्दों के नाम भी मौजूद थे। इन उदाहरणों में इस्कॉन, रामकृष्ण परमहंस, सनातन, श्री राम, श्री कृष्ण, वाल्मीकि, रामदेव, खालसा, तिरुपति बालाजी, गोरखनाथ, बसवेश्वर, देवी माँ और देव समाज शामिल थे।

इसके अलावा, इस सूची में सरना, बिश्नोई, तांत्रिक, योगी, शिया, सुन्नी, मेथोडिस्ट और पेंटेकोस्टल जैसे नाम भी शामिल थे। इससे यह सवाल उठा: क्या इन सभी को अलग-अलग धर्मों के रूप में दर्ज किया जा रहा था?

सरकार का इस पर क्या स्पष्टीकरण था?

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सूची हटाए जाने के बाद, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय (RG&CCI) के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि पहले की तरह ही, धर्म के लिए छह मुख्य श्रेणियां हैं, और साथ ही एक "अन्य" (Other) का विकल्प भी है। ये छह श्रेणियां हैं - हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। जो लोग इन छह धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करते हैं, वे अपनी धार्मिक पहचान "अन्य" श्रेणी के तहत बता सकते हैं।

अधिकारी के अनुसार, यह कहना गलत होगा कि पोर्टल पर दिखाए गए सभी नामों को अलग-अलग धर्मों के रूप में पेश किया जा रहा था।

इस बीच, सरकार के एक अन्य अधिकारी ने *द हिंदू* को बताया कि 287 नामों की यह सूची असल में एक "प्रेडिक्टिव टेक्स्ट एंट्री" (predictive text entry) फीचर थी। इसका उद्देश्य यह था कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे धर्म या धार्मिक परंपरा का नाम दर्ज करे जो इन छह मुख्य श्रेणियों में नहीं आती, तो स्पेलिंग की गलतियों से बचा जा सके।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति खुद को इस्कॉन का अनुयायी बताता है, तो सिस्टम नाम को सही ढंग से दर्ज करने में मदद कर सकता है। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि इस बात की जांच की जा रही है कि यह सूची सार्वजनिक पोर्टल पर एक ड्रॉपडाउन मेनू के रूप में कैसे दिखाई देने लगी।

क्या जनगणना के लिए धर्मों की सूची पहली बार तैयार की जा रही है?

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नहीं। पिछली जनगणनाओं में भी धर्म से जुड़ी जानकारी दर्ज की गई है। 2001 और 2011 की जनगणना में, छह प्रमुख धर्मों के अलावा, "अन्य धर्मों और मान्यताओं" के लिए भी एक श्रेणी थी।

इस श्रेणी के तहत उन लोगों की धार्मिक पहचान दर्ज की जा सकती थी, जो खुद को इन छह प्रमुख धर्मों में से किसी से नहीं जोड़ते थे। इसके बाद, इस डेटा को वर्गीकृत (classify) और विश्लेषित (analyze) किया जाता था। हालाँकि, इस बार डिजिटल पोर्टल पर 287 नामों की एक सूची सामने आने से चर्चा छिड़ गई। इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि सरकार ने इनमें से प्रत्येक को एक अलग धर्म के रूप में वर्गीकृत किया है—हालाँकि अधिकारी इस दावे का खंडन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जनगणना में किसी व्यक्ति द्वारा बताए गए धर्म को दर्ज करने और किसी संप्रदाय या समूह को आधिकारिक तौर पर एक अलग धर्म के रूप में मान्यता देने के बीच अंतर समझना ज़रूरी है।

सरना और आदिवासी (मूल निवासी) धर्मों से जुड़ी यह मांग क्यों महत्वपूर्ण है?

इस पूरे विवाद का एक मुख्य पहलू आदिवासी समुदायों की धार्मिक पहचान से जुड़ा है। लंबे समय से, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न आदिवासी समूह जनगणना में अपने पारंपरिक धर्मों के लिए एक अलग पहचान या एक समर्पित कॉलम की मांग कर रहे हैं।

इन समुदायों का तर्क है कि प्रकृति पर आधारित उनकी धार्मिक परंपराएँ और मान्यताएँ उनकी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी धार्मिक पहचान किसी अन्य श्रेणी में समाहित हो जाए। 

...किसी अन्य प्रमुख धर्म के अंतर्गत।

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सरना धर्म के लिए एक अलग पहचान की मांग इस बहस का एक प्रमुख उदाहरण है। नतीजतन, "अन्य" श्रेणी के तहत विभिन्न धार्मिक पहचानों को कैसे दर्ज किया जाता है, यह धार्मिक आंकड़ों के भविष्य के वर्गीकरण को प्रभावित कर सकता है। फिर भी, पोर्टल पर किसी नाम का एक विकल्प के रूप में दिखाई देने का मतलब यह नहीं है कि सरकार ने उसे आधिकारिक तौर पर एक अलग धर्म के रूप में मान्यता दे दी है।

विपक्ष ने क्या सवाल उठाए हैं?

इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया रिपोर्टों को साझा करते हुए 2027 की जनगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धर्म के लिए 287 विकल्पों की सूची का दिखना और फिर बिना किसी स्पष्ट कारण के उसे हटा दिया जाना, समझ से परे है।

उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब धर्म के लिए इतनी विस्तृत सूची दी गई थी, तो जाति के लिए ऐसा कोई ड्रॉपडाउन मेनू क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया? कांग्रेस पार्टी पहले भी जनगणना में जाति से जुड़े आंकड़े जुटाने को लेकर चिंता जता चुकी है।

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हालांकि, इस विवाद के जवाब में अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस सूची का उद्देश्य विभिन्न धर्मों को मान्यता देना नहीं था, बल्कि उनके नामों की स्पेलिंग में एकरूपता लाना था।

2027 की जनगणना में आगे क्या होने वाला है?

2027 की जनगणना कई मायनों में अलग है। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना है, जिसमें नागरिकों को 'स्व-गणना' (self-enumeration) का विकल्प दिया गया है—यानी वे अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, दूसरे चरण के लिए स्व-गणना प्रक्रिया 16 नवंबर से उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के उन इलाकों में शुरू हो गई है, जहां बर्फबारी नहीं होती है। लोग 30 नवंबर, 2026 तक आधिकारिक पोर्टल के ज़रिए अपनी जानकारी जमा कर सकते हैं। इसके बाद, 1 दिसंबर, 2026 से 4 जनवरी, 2027 तक घर-घर जाकर गिनती (एन्यूमरेशन) का चरण चलेगा। फिर 5 जनवरी से 9 जनवरी तक जानकारी में सुधार या संशोधन का चरण होगा।

बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, 10 जनवरी से 24 जनवरी, 2027 तक लोग खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद, 25 जनवरी से 28 फरवरी, 2027 के बीच घर-घर जाकर गिनती की जाएगी।

धर्म, जाति और अन्य व्यक्तिगत जानकारी के संवेदनशील होने के कारण, इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। सरकार के अनुसार, 'जनगणना अधिनियम, 1948' (Census Act, 1948) के तहत इकट्ठा किया गया डेटा गोपनीय रखा जाएगा और इसका इस्तेमाल केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों और विकास योजनाओं के लिए किया जाएगा।

 

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