सरकार ने राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग पर अपडेट दिया; केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर, जानें डिटेल्स।

- सरकार ने राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग पर अपडेट दिया; केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर, जानें डिटेल्स।

2026-02-13T00:00

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक ज़रूरी अपडेट सामने आया है...

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर 8वें पे कमीशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक ज़रूरी अपडेट सामने आया है। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि कमीशन का औपचारिक तौर पर गठन हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन 3 नवंबर, 2025 को जारी किया गया था।

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मंगलवार को एक लिखित जवाब में यह भी साफ़ किया कि कमीशन तय समय में अपनी सिफारिशें जमा करेगा। राज्यसभा के सांसदों ने सरकार से पूछा था कि 8वां पे कमीशन किन मुद्दों का रिव्यू करेगा और इसकी सिफारिशें कब लागू होंगी। सरकार ने जवाब दिया है...

सरकार ने दी जानकारी

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि सरकार 8वें पे कमीशन के तहत कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी, अलाउंस और पेंशन की शर्तों का रिव्यू करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कमीशन तय समय में अपनी सिफारिशें जमा करेगा।

कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिससे पता चलता है कि वह 2027 में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। सिफारिशें मिलने के बाद ही सरकार आगे कोई कदम उठाएगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है।

पे कमीशन की वजह से बढ़े खर्च को लेकर अभी भी तस्वीर साफ़ नहीं है।

MPs ने 8वें पे कमीशन को लेकर एक अहम सवाल भी उठाया: अगर इसकी सिफारिशें लागू होती हैं तो सरकार के बजट पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार ने साफ़ किया कि अभी इस खर्च का सही अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है।

सरकार के मुताबिक, जब तक कमीशन अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता और उसे मंज़ूरी नहीं मिल जाती, तब तक असल फ़ाइनेंशियल असर का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब है कि बजट से जुड़ी पूरी प्लानिंग कमीशन की फ़ाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद ही तैयार की जाएगी।

एम्प्लॉई यूनियन 12 फरवरी, 2026 को हड़ताल करेंगी

कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज़ एंड वर्कर्स (CCGEW) ने 12 फरवरी, 2026 को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। संगठनों की मुख्य मांगों में 20 प्रतिशत अंतरिम राहत, बेसिक सैलरी में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़ना, और NPS को खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को लागू करना शामिल है। एम्प्लॉई यूनियन इन मांगों को लेकर कल सड़कों पर उतरेंगे।