मोदी सरकार ओबीसी के क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ा सकती है। दायरा बढ़ाने की मांग भी उठ रही थी, जिस पर जल्द फैसला हो सकता है। क्रीमी लेयर का दायरा आठ लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया जा सकता है। बता दें कि आखिरी बढ़ोतरी 2017 में हुई थी। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा है।

नई दिल्ली। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने की मांग पर जल्द फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार ने ओबीसी संगठनों से इस मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी है। फिलहाल मिल रहे संकेतों के मुताबिक क्रीमी लेयर की सीमा 12 लाख रुपये की जा सकती है। फिलहाल ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा आठ लाख है, जिसे 2017 से नहीं बढ़ाया गया है।

पहले हर तीन साल में इसकी समीक्षा होती थी। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र को दिया प्रस्ताव इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र को ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि इस प्रस्ताव से पहले भी केंद्र सरकार इस मुद्दे पर काम कर रही थी। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भी ओबीसी संगठनों से इस मुद्दे पर चर्चा की है।

ओबीसी संगठनों ने इसे बढ़ाकर 15 लाख करने की मांग की

ओबीसी संगठनों ने क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस दर से महंगाई और लोगों की आय बढ़ी है, उसे देखते हुए यह बढ़ोतरी 15 लाख से कम नहीं होगी।

संसदीय समिति की बैठक में भी उठा था मुद्दा

क्रीमी लेयर का यह मुद्दा पिछले महीने हुई संसदीय समिति की बैठक में भी उठा था। समिति ने इसमें देरी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों की आलोचना की थी। फिलहाल ओबीसी के क्रीमी लेयर के निर्धारण में वेतन और कृषि आय को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ कारोबार से होने वाली आय को जोड़ा जाता है। क्रीमी लेयर में आने वालों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है।