एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने 'वंदे मातरम' विवाद पर भी अपनी बात रखी।

राष्ट्रीय राजनीति में 'वंदे मातरम' को लेकर गरमा-गरम बहस चल रही है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से कई तरह की बातें कही जा रही हैं। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा, "आप उसे जगाते हैं जो सो रहा हो, न कि उसे जो पहले से ही जागा हुआ हो। वोट के लिए जिन्ना के दबाव में 1937 में 'वंदे मातरम' में बदलाव किया गया था।"

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की विरासत को बनाए रखते हुए देश का विकास कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम' में सभी छह पद (स्टैंज़ा) शामिल होने चाहिए, न कि सिर्फ़ दो, क्योंकि भारत की पहचान *सनातन* के बिना नहीं हो सकती। आगे विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें और क्या है, उन्होंने कहा, "यह भारत की पहचान और *सनातन* की पहचान को दर्शाता है।"

**कांग्रेस पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला**

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, "कांग्रेस पार्टी को चिंता है कि उनके वोट कहीं छिटक न जाएं; कई 'वोट के सौदागर' उन्हें हथियाने की होड़ में हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं। सवाल यह है कि गठबंधन बना रहेगा या नहीं; दोनों पार्टियां मुस्लिम वोटों के लिए मुकाबला कर रही हैं। यही मुख्य मुद्दा है। सिर्फ़ ध्यान भटकाने के लिए 'वंदे मातरम' का विरोध करना कांग्रेस को महंगा पड़ेगा।"

**राहुल गांधी के बारे में क्या कहा गया?**

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने पैलेट गन के मुद्दे पर FIR दर्ज कराई थी। इस पर टिप्पणी करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, "राहुल गांधी ने 'वंदे मातरम' के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एक राजनीतिक स्टंट किया और दावा किया कि उन्होंने यह देश के लिए किया है," उन्होंने आगे कहा, "जबकि वहां वह सब पहले से ही हो रहा था।"

**महाराष्ट्र में रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता के बारे में क्या कहा गया?**

महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा में बातचीत करना अनिवार्य कर दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "मैं इसका समर्थन करता हूं। लोगों को उस राज्य की भाषा सीखनी चाहिए जहां वे रहते हैं। मैं सरकार से समय-सीमा बढ़ाने की भी अपील करूंगा।"

उन्होंने आगे मांग की कि सरकार और समय दे ताकि कोई यह न कह सके कि वे भाषा नहीं सीख पाए; हालांकि, उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में गैर-मराठी भाषी आबादी ज़्यादा है, वहां ऐसे नियम शायद लागू न हो पाएं। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री नवी मुंबई में एक उद्घाटन समारोह में शामिल होने आए थे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर बात की।