**परिसीमन विधेयक से राजनीतिक सरगर्मी तेज! चंद्रबाबू नायडू के संकेतों के बाद शशि थरूर की तीखी प्रतिक्रिया**

- परिसीमन विधेयक से राजनीतिक सरगर्मी तेज! चंद्रबाबू नायडू के संकेतों के बाद शशि थरूर की तीखी प्रतिक्रिया

2026-06-20T00:00

केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल को लेकर राजनीतिक बहस तेज़ हो गई है। एन. चंद्रबाबू नायडू ने संकेत दिया है कि NDA सरकार नए बदलावों के साथ संसद में बिल को फिर से पेश कर सकती है।

केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल को लेकर राजनीतिक चर्चा एक बार फिर गरमा गई है। अलग-अलग राज्यों में विपक्षी दलों के बीच फूट और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि NDA लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अपनी ताकत बढ़ाकर परिसीमन बिल पास कराने की तैयारी कर रहा है। इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के एक बयान ने इस बहस को और हवा दे दी है।

एन. चंद्रबाबू नायडू ने संकेत दिया है कि BJP के नेतृत्व वाली सरकार नए बदलावों के साथ संसद में परिसीमन बिल फिर से पेश कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि नए प्रस्ताव का मकसद दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच संतुलन बनाना होगा। *द इकोनॉमिक टाइम्स* को दिए एक इंटरव्यू में नायडू ने कहा कि NDA सरकार महिला आरक्षण बिल के साथ-साथ परिसीमन बिल भी संसद में वापस ला सकती है। उनके मुताबिक, सरकार का शुरू से ही मकसद सभी राज्यों में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाना था; हालांकि, ड्राफ्ट बिल में कुछ बातें साफ तौर पर नहीं बताई गई थीं, जिसे विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया।

**महिलाओं को आरक्षण देना समय की ज़रूरत है: नायडू**

नायडू ने कहा कि राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देना समय की ज़रूरत है और वह इस कदम का पूरा समर्थन करते हैं। गौरतलब है कि उनकी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी (TDP), केंद्र में BJP के नेतृत्व वाले NDA का हिस्सा है और 16 सांसदों के साथ सरकार का समर्थन करती है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने फिर कहा कि सरकार का इरादा हमेशा से साफ रहा है। संसद में यह बात कही गई थी कि सभी राज्यों में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी, जबकि राज्यों के बीच सीटों का अनुपात वही रहेगा। उनके अनुसार, यह मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि बिल के टेक्स्ट में कुछ बातें छूट गई थीं। **संशोधित परिसीमन प्रस्ताव के तहत बड़े बदलाव**

अप्रैल में, केंद्र सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया और संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया। इस विधेयक में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने और परिसीमन प्रक्रिया को 2011 की जनगणना से जोड़ने का प्रस्ताव था। हालाँकि, सरकार ज़रूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रही और विधेयक पारित नहीं हो सका। इसे पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट मिले, जिससे सरकार 54 वोटों से पीछे रह गई। संशोधित परिसीमन प्रस्ताव के तहत कई बड़े बदलावों पर विचार किया जा रहा है। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो लोकसभा सीटों की कुल संख्या 543 से बढ़कर लगभग 850 हो सकती है। इस ढांचे के भीतर महिलाओं के लिए आरक्षण को शामिल करने की भी योजना है।

**कांग्रेस सांसद शशि थरूर की प्रतिक्रिया**

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने बताया कि भले ही सभी राज्यों में सीटों को समान प्रतिशत से बढ़ाया जाए, लेकिन इसका वास्तविक लाभ अधिक आबादी वाले राज्यों को ही मिलेगा। थरूर ने समझाया कि यदि एक व्यक्ति ₹2 लाख और दूसरा ₹20,000 कमाता है, और दोनों को वेतन में 50 प्रतिशत की वृद्धि मिलती है, तो प्रतिशत वृद्धि तो समान है, फिर भी उनके बीच आय का अंतर बढ़ जाता है। सीट आवंटन के गणित पर इस तर्क को लागू करते हुए, उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120 और केरल की 20 से बढ़कर 30 हो जाती हैं, तो दोनों राज्यों में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी; हालाँकि, दोनों राज्यों के बीच सीटों की संख्या का अंतर 60 से बढ़कर 90 हो जाएगा।