- क्या प्रधानमंत्री मोदी विदेश से लौटते ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? मंत्रिमंडल के मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई है।
सभी मंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसके दौरान सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में कृषि और पेट्रोलियम सहित कई विभागों की ओर से प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे।
जैसे-जैसे NDA सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे करने की ओर बढ़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके को चिह्नित करने के लिए गुरुवार (21 मई, 2026) को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। इस बैठक के दौरान, विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और भविष्य के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसे एक मध्य-कालिक समीक्षा बैठक के तौर पर भी देखा जा रहा है।
**विभागीय कामकाज की समीक्षा**
सभी मंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल होंगे, जहाँ हर विभाग के काम की व्यापक समीक्षा की जाएगी। यह समीक्षा मुख्य रूप से चार प्रमुख मापदंडों के आधार पर की जाएगी। इन चार बिंदुओं में विधायी बदलाव, नियमों और विनियमों का सरलीकरण, नीतिगत सुधार और प्रशासनिक सुधार शामिल हैं। इन चार मानदंडों के आधार पर विभागों के कामकाज का मूल्यांकन किया जाएगा और भविष्य की कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान कुछ चुनिंदा मंत्रालयों द्वारा प्रेजेंटेशन भी दिए जाएंगे। उम्मीद है कि लगभग एक दर्जन मंत्रालय और विभाग—जिनमें कृषि, पेट्रोलियम, वन और पर्यावरण, वाणिज्य, ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं—अपने कामकाज और उनमें लागू किए गए सुधारों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रेजेंटेशन देंगे।
**सुशासन और सुधार एजेंडे पर सरकार का ज़ोर**
सूत्रों के अनुसार, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान किए गए जन-केंद्रित सुधारों को प्रदर्शित करना होगा—विशेष रूप से वे पहलें जिनका उद्देश्य शासन संरचनाओं को सरल बनाना और नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। इस कवायद का उद्देश्य मंत्रियों को पिछले दो वर्षों में विभिन्न विभागों में लागू किए गए व्यापक सुधारों से अवगत कराना भी है, क्योंकि सरकार आगामी प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपने सुशासन और सुधार के एजेंडे को और तेज़ करने की तैयारी कर रही है।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही, प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों से उनके कामकाज की रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद, सभी विभागों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दी थीं। आने वाले दिनों में मोदी सरकार के विस्तार को लेकर अटकलें तेज़ होने के साथ ही, सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं।
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