लापरवाही और नियमों की अनदेखी पर गंभीर सवाल उठे; निष्पक्ष जाँच की माँग

- लापरवाही और नियमों की अनदेखी पर गंभीर सवाल उठे; निष्पक्ष जाँच की माँग

2026-03-27T15:00

दिल्ली बस दुर्घटना के बाद, सुरक्षा नियमों की अनदेखी, फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस दुखद घटना के बाद, निष्पक्ष जांच और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की मांग तेज़ हो गई है।

दिल्ली में झंडेवालान मंदिर के पास हुई इस दुखद बस दुर्घटना ने एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जबकि कुछ बेकसूर नागरिकों की जान चली गई। इस घटना के बाद, परिवहन व्यवस्था के भीतर अनियमितताओं और लापरवाही को लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है।

ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि यह महज़ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह लंबे समय से चली आ रही लापरवाही का सीधा नतीजा है।

**नियमों के घोर उल्लंघन के आरोप**

एसोसिएशन ने साफ तौर पर कहा कि यात्री बसों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी अब एक आम बात हो गई है। प्रशासन को इस मुद्दे के बारे में कई बार सूचित किया गया है, फिर भी कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यही लापरवाही अब बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन रही है।

**फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर गंभीर सवाल**

इस घटना से उठने वाला सबसे अहम सवाल यह है कि जो बसें सुरक्षा मानकों का खुलेआम उल्लंघन करती हैं, उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे मिल जाते हैं। आरोप है कि बसों की बॉडी में अवैध रूप से संरचनात्मक बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे वे सड़कों पर दौड़ पाती हैं और इस तरह यात्रियों की जान खतरे में डालती हैं।

**अवैध माल परिवहन पर प्रशासन की चुप्पी**

बिना उचित दस्तावेज़ों के प्रतिबंधित सामानों के परिवहन का मुद्दा भी सामने आया है—अक्सर बसों के भीतर अतिरिक्त भंडारण की जगह बनाकर ऐसा किया जाता है। एसोसिएशन ने सवाल उठाया कि ऐसे सामानों के अवैध अंतर-राज्यीय परिवहन को रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं।

**धार्मिक स्थलों के पास यातायात प्रबंधन को लेकर सवाल**

कपूर ने आरोप लगाया कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में बसों के आवागमन की अनुमति देना—विशेषकर नवरात्रि जैसे शुभ अवसरों पर, जब मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ती है—प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाता है। ऐसे निर्णयों को अधिकृत करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

**प्रारंभिक जांच में सामने आईं खामियां**

इस घटना की प्रारंभिक जांच में कई गंभीर तकनीकी खामियां सामने आई हैं। विशेष रूप से, बस में केवल एक मुख्य निकास द्वार था। आपातकालीन निकास द्वार या तो क्षतिग्रस्त था या उसे हटा दिया गया था। इसके अलावा, पीछे के दरवाज़े की जगह सीटें लगा दी गई थीं, जिससे आने-जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। नतीजतन, आपातकाल की स्थिति में यात्रियों के पास बाहर निकलने का कोई ज़रिया नहीं बचा था।

**पांच मुख्य मांगें सामने रखी गईं**

संगठन ने बस के वज़न, उसकी बनावट की मज़बूती और दुर्घटना स्थल की विस्तृत तकनीकी जांच की मांग की है। इससे यह साफ़ हो जाएगा कि किन-किन स्तरों पर नियमों की अनदेखी की गई थी। पूरी घटना की उच्च-स्तरीय और समय-सीमा के भीतर जांच की मांग की गई है। इसके अलावा, फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। बस की बनावट में गैर-कानूनी बदलावों और बिना अनुमति के परिवहन संचालन पर तत्काल रोक लगाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है। साथ ही, धार्मिक और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक प्रबंधन के लिए जवाबदेही तय करने और दोषियों को कड़ी सज़ा दिलाने की भी मांग की गई है।

ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर का कहना है कि अब सिर्फ़ संवेदना व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाने की तत्काल ज़रूरत है। अगर अब भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो बेकसूर लोगों की जान यूं ही बेवजह जाती रहेगी।