INDIAN News: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं होती और इसलिए यह जरूरी है कि इस खतरे से निपटने के लिए सभी हितधारक एक साथ आएं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को देश की साइबर सुरक्षा पर बात की। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना देश का विकास संभव नहीं है। साथ ही साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग बताया। उन्होंने यह भी कहा कि साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं होती और इसलिए यह जरूरी है कि इस खतरे से निपटने के लिए सभी हितधारक एक साथ आएं।
साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है गृह मंत्री शाह ने I4C (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) के स्थापना दिवस समारोह में कहा कि साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है। हमें साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी क्योंकि साइबर सुरक्षा के बिना देश का विकास संभव नहीं है। विज्ञापन उन्होंने आगे कहा कि सरकार भारत में साइबर अपराधों से निपटने की योजना बना रही है। इसके तहत अगले पांच सालों में साइबर अपराध से निपटने के लिए 5000 साइबर कमांडो तैयार किए जाएंगे। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा।
भारत में 46 प्रतिशत डिजिटल लेनदेन साइबरस्पेस को सुरक्षित बनाने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के 46 प्रतिशत डिजिटल लेनदेन भारत में हो रहे हैं। उन्होंने देश में साइबर अपराध से लड़ने के लिए I4C के तहत चार प्लेटफार्मों का भी उद्घाटन किया।
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क्या है I4C?
बता दें, I4C की स्थापना 2018 में गृह मंत्रालय (MHA) के तहत की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश में साइबर अपराधों से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का समन्वय केंद्र स्थापित करना है। I4C को कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ाने और साइबर अपराध से निपटने वाले विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय में सुधार करने के लिए भी अधिकृत किया गया है।