Manipur News: जानकारी के अनुसार इंफाल पूर्व और पश्चिम पुर्तगाल में निषेधाज्ञा लागू की गई है, युवा लोगों को उनके घर से बाहर निकाला गया है, जबकि थौबल में बीएनएसएस की धारा 163 (2) के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
ईस्ट और वेस्ट में पूर्ण प्रभाव के मामले में, ईस्ट इंफाल के इलेक्ट्रान द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि छात्रावास में कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण, 10 सितंबर को सुबह 11 बजे से ईस्ट इंफाल के इलेक्ट्रान द्वारा जारी आदेश को रद्द कर दिया गया है। किया गया है. इसलिए, अगले आदेश तक इंफाल पूर्व में निषेधाज्ञा पूरी तरह से लागू रहेगा। इसके अलावा इंफाल वेस्ट के स्टूडेंट्स द्वारा एक और ऑर्डर जारी कर कहा गया है कि पहले सभी ऑर्डर रद्द किए जा रहे हैं, सोसायटी की अवधि आज 10 सितंबर को सुबह 11 बजे तक हटा दी गई है।
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बता दें कि इससे पहले 10 सितंबर को शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक छूट दी गई थी, लेकिन ताजा ऑर्डर में इसे खत्म कर दिया गया। हालाँकि मीडिया, बिजली, न्यायालय और स्वास्थ्य सहित आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को बाहर रखा गया है। दोनों में यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब डेमोक्रेट्स में छात्र अपनी मांग को लेकर पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार के यहां विरोध प्रदर्शन तेज करने की योजना बना रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है.
एक साथ पांच या इससे अधिक लोगों को छोड़ा जा रहा है, क्योंकि पुलिस का दावा है कि इनमें से एक छात्र ने सोमवार को जिले में एक स्कूल में गोलियां चलाई थीं। इससे डर गया। इस बीच कई चर्च और सैक्टरों की सैकड़ों स्त्रियां ने इंफाल के ख्वायरमबंद महिला बाजार में कैंपों में रात बिताई। छात्र नेता चौधरी विक्टर सिंह ने मंगलवार सुबह कहा, हमने गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को 24 घंटे की समयसीमा दी है।
समय सीमा समाप्त होने के बाद हम अपनी कार्रवाई पर निर्णय लेंगे। ऐतिहासिक घटनाओं में आठ लोगों की मौत, 12 घायल राज्य के क्षेत्रीय और स्वामिता की लूट की मांग के खिलाफ हजारों छात्रों ने सोमवार को मस्जिदों और मस्जिदों के सामने विरोध प्रदर्शन किया, आपको बताएं कि राज्य में हाल ही में क्या हुआ ऐतिहासिक कहानियां कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
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वहीं छात्रों ने मुख्यमंत्री एनरेन बी सिंह और राज्यपाल से मुलाकात की। छात्र सहायक ने कहा कि वे छह मांग कर रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रमुख (डीजेपी) और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार को उनकी कथित विफलता के लिए हटाने की मांग भी शामिल है। उन्होंने यह भी मांग की कि सैमुअल कमांड, जिसका नेतृत्व वर्तमान में पूर्व रिजर्व सेंट्रल पुलिस (सीएफसी) के डीजी व्लादिमीर सिंह कर रहे हैं, को राज्य सरकार को दिया जाए।