पहले हुई 'क्लीनअप' प्रक्रिया (SIR) में कुछ गलतियां रह गई थीं। 'स्पेशल समरी रिवीजन' (SSR) के जरिए अब इन गलतियों को सुधारने और नए मतदाताओं को पंजीकृत करने का आसान मौका मिल रहा है। हालांकि, SSR का काम सिर्फ नाम जोड़ने या हटाने तक ही सीमित नहीं है।

आज, 12 नवंबर 2026 से, देश के 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में SSR प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत आज मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) का एक ड्राफ्ट जारी किया जा रहा है। इसका मतलब है कि आप अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाकर देख सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं। अगर कोई गलती है, तो आप उसे ठीक करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया 5 दिन बाद, 17 नवंबर से शुरू होगी।

इस SSR में कौन-कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं?

चुनाव आयोग ने कुल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SSR की घोषणा की है। इनमें से ज्यादातर जगहों पर आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, मणिपुर और तमिलनाडु शामिल हैं। इनके साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश इस प्रक्रिया में 5 दिन बाद जुड़ेगा।

SSR के दौरान आपको क्या करना होगा?

SSR कोई मुश्किल काम नहीं है; यह असल में एक 'क्लीनअप और अपडेट' अभियान है। यह प्रक्रिया बहुत सरल है—आपको बस यह पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म भरना है। चुनाव आयोग ने इसके लिए चार खास फॉर्म तय किए हैं:

फॉर्म 6 – नए पंजीकरण के लिए: अगर आप 1 जनवरी 2027 तक 18 साल के हो चुके हैं (या हो जाएंगे) और आपके पास अभी तक वोटर ID कार्ड नहीं है, तो आपको यह फॉर्म भरना चाहिए। यह फॉर्म उन लोगों के लिए भी है, जिनका नाम पिछली 'क्लीनअप' (SIR) प्रक्रिया के दौरान गलती से हटा दिया गया था और वे उसे वापस सूची में जुड़वाना चाहते हैं।
फॉर्म 6A – विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए: अगर आप NRI हैं और एक पंजीकृत मतदाता बनना चाहते हैं, तो आपको यह फॉर्म भरना चाहिए। फॉर्म 7 – नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए: इस फॉर्म का उपयोग तब करें जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, उसका नाम दो अलग-अलग जगहों की मतदाता सूची में दर्ज हो, या वह व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य न हो।

फॉर्म 8 – सुधार और पता बदलने के लिए: इस फॉर्म का उपयोग तब करें जब आपके वोटर कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग, उम्र या पते में कोई गलती हो, या यदि आप किसी नई जगह पर रहने चले गए हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नए पते पर स्थानांतरित (शिफ्ट) करना चाहते हैं।
चुनाव आयोग ने कहा है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है; बस अपने पोलिंग बूथ (मतदान केंद्र) पर प्रदर्शित मतदाता सूची (ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल) को देखें। यदि आपको कोई गलती या विसंगति दिखती है, तो आप 11 दिसंबर 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी।

पोलिंग बूथ और पता प्रणाली में बदलाव

इस 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (SSR) में केवल नाम जोड़ना या हटाना ही शामिल नहीं है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदाताओं के पते एक मानक प्रारूप (स्टैंडर्ड फॉर्मेट) में दर्ज किए जाएं, ताकि यह आसानी से पहचाना जा सके कि मतदाता किस मतदान क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा, मतदान केंद्रों (पोलिंग स्टेशनों) को पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है।

चुनाव आयोग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मतदाता को अपने निर्धारित पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय न करनी पड़े, और प्रत्येक बूथ पर लगभग 1,200 मतदाताओं की व्यवस्था हो।

SSR और SIR के बीच बड़ा अंतर

यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को लेकर काफी विवाद हुआ था। इन दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है:

'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) एक बहुत ही विस्तृत और गहन प्रक्रिया है। इसके दौरान, अधिकारी घर-घर जाकर सत्यापन (वेरिफिकेशन) करते हैं। आपको अपनी नागरिकता साबित करने और मौजूदा मतदाता सूची से अपना संबंध दिखाने के लिए विभिन्न दस्तावेज देने होते हैं। यदि कोई आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलता है, तो इस बात का जोखिम रहता है कि आपका नाम सूची से हटा दिया जाए।

'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (SSR) एक मानक और सरल वार्षिक प्रक्रिया है। इसमें घर-घर जाकर सत्यापन नहीं किया जाता है। अपनी नागरिकता साबित करने के लिए आपको कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मौजूदा सूची को आधार बनाकर उसमें नए नाम जोड़ना और किसी भी तरह की गलतियों को सुधारना है।

यह SSR अभी क्यों हो रहा है, और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक पहलू है?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के बाद SSR (स्पेशल समरी रिवीजन) कराने के दो मुख्य कारण हैं:

वार्षिक प्रक्रिया का रुक जाना: SSR हर साल किया जाता है, लेकिन पिछले साल SIR की वजह से इसे रोक दिया गया था। अब चुनाव आयोग को इसे पूरा करना होगा; वरना 2027 के चुनावों के लिए मतदाता सूची को अपडेट नहीं किया जा सकेगा।

SIR के बाद 'सुधार' का मौका: SIR के दौरान, लगभग 58.6 मिलियन (5.86 करोड़) मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए थे (जिससे कुल संख्या 645.7 मिलियन से घटकर 587.1 मिलियन रह गई)। विपक्ष ने आरोप लगाया कि वैध मतदाताओं के नाम भी हटा दिए गए हैं। अब SSR इन लोगों को अपना नाम फिर से जुड़वाने का मौका देता है। अगर बड़ी संख्या में लोगों के नाम वापस जोड़े जाते हैं, तो इससे सवाल उठेंगे... 

SIR प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसी वजह से, विपक्ष SSR को SIR के लिए एक तरह के 'डैमेज कंट्रोल' (नुकसान की भरपाई) के रूप में देखता है।
आसान शब्दों में कहें तो, SIR के दौरान की गई 'सफाई' (यानी सूची को दुरुस्त करने) की प्रक्रिया में कुछ गलतियां हो गई थीं। अब SSR एक सीधे-सरल तरीके के रूप में काम करता है, जिससे उन गलतियों को सुधारा जा सके और नए मतदाताओं को शामिल किया जा सके। आपको बस ड्राफ्ट सूची देखनी है...