छठ पर्व से पहले, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। राज्य मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।

छठ पर्व से पहले बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई, 2024 से लागू होगा; इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को जुलाई से अब तक का बकाया (एरियर) भी मिलेगा।

महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ
मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह, 6वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए DA को 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किया गया है, और 5वें वेतन आयोग के तहत आने वालों के लिए इसे 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से न केवल वर्तमान सरकारी कर्मचारियों, बल्कि पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा।

मंत्रिमंडल द्वारा कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी
छठ पर्व से ठीक पहले लिया गया यह निर्णय राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें शिक्षा, रोजगार, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और प्रौद्योगिकी से जुड़ी महत्वपूर्ण पहलें शामिल हैं। इसके अलावा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' को भी मंजूरी दी गई है।

'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' शुरू की जाएगी

उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' शुरू की गई है। इस योजना से 2,100 छात्राओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक, यानी चार वर्षों की अवधि में 88.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, उच्च शिक्षा और अनुसंधान में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 'मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना' को मंजूरी दी गई है। इस योजना पर 126 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

'आर्यभट्ट दृष्टि' परियोजना को मंजूरी
राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में नवाचार (innovation) और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, सिंगापुर के 'ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क' के सहयोग से 'आर्यभट्ट दृष्टि' परियोजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। इस पहल के लिए 190.32 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। रोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, 'टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड' की साझेदारी में पांच जिलों—रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी—के सरकारी ITI केंद्रों में CIIIT (सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इनक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग) केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए 1,174.81 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

मोकामा ताल में बाढ़ नियंत्रण के लिए 254 करोड़ रुपये मंजूर
इसके साथ ही, मोकामा ताल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी कार्यों के लिए 254.57 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल परियोजना की संशोधित लागत 4,572.53 करोड़ रुपये तय की गई है। हाजीपुर में एक नए बस स्टैंड के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर 44.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने 'बिहार बिल्डिंग बायलॉज, 2026' और 'बिहार इनलैंड वेसल्स रूल्स, 2026' को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा, राज्य की 59 जेलों में 159 'प्रिजन कॉलिंग कियोस्क' (जेल से फोन करने की सुविधा) लगाने का निर्णय लिया गया है, जिस पर पांच वर्षों में 8.85 करोड़ रुपये खर्च होंगे।