- जल्द ही लाभार्थियों के लिए अन्य पहचान-पत्रों की जगह 'आधार' ले लेगा... कांग्रेस ने मंत्री के इस बयान को 'SIR' प्रक्रिया से जोड़ा है।

लाभार्थियों के संबंध में, ललन सिंह ने कहा कि अब 'आधार कार्ड' पहचान का आधार नहीं रहेगा। इसके बजाय, लाभार्थी के बायोमेट्रिक्स और उनके वोटर आईडी (EPIC) नंबर को पहचान का नया आधार बनाया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ JDU नेता ललन सिंह ने घोषणा की है कि मौजूदा व्यवस्था—जिसमें लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए आधार कार्ड का उपयोग किया जाता है—को जल्द ही एक नई प्रणाली से बदल दिया जाएगा। इस नई प्रणाली में भुगतान के लिए बायोमेट्रिक्स और वोटर आईडी (EPIC) नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित 'पीपल्स प्लान कैंपेन 2026-27' पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान बोलते हुए, राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह)—जो पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय संभालते हैं—ने कहा, "मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब आधार कार्ड लाभार्थियों को भुगतान करने का आधार नहीं रहेगा। आधार कार्ड जारी करने वाले लोग अब हर गली-नुक्कड़ पर मौजूद हैं; वे किसी का भी आधार कार्ड महज पांच मिनट में बना सकते हैं।"

'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, ललन सिंह ने कहा, "अब आधार कार्ड [पहचान के] आधार के रूप में काम नहीं करेगा।" "सभी लाभार्थियों के लिए, उनका बायोमेट्रिक डेटा और वोटर आईडी (EPIC) नंबर ही वह आधार (नींव) बनेगा, जिसके जरिए उनके भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।"

कांग्रेस की आलोचना

इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि यह उनकी पहले से ही बनाई गई योजना थी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा, " 'SIR' प्रक्रिया के जरिए, कम से कम 133 मिलियन (13.3 करोड़) भारतीयों को मतदाता सूची से हटा दिया गया है। अब, वोटर आईडी न होने का बहाना बनाकर लोगों को राशन, आवास, स्वास्थ्य बीमा और रोजगार गारंटी जैसी जरूरी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है।"

उन्होंने इसे एक बड़ी साजिश करार दिया: पहले, लोगों को मतदाता सूची से हटाकर उनकी राजनीतिक आवाज छीन ली जाती है; और फिर, इन सूचियों में नाम न होने का हवाला देकर उन्हें कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाता है। पवन खेड़ा ने आगे कहा, "नतीजा यह है कि लाखों भारतीय खुद को लोकतांत्रिक ढांचे और कल्याणकारी व्यवस्था, दोनों से बाहर पाते हैं। उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिकों की स्थिति में धकेल दिया गया है, और वे उन अधिकारों से वंचित हैं जो एक नागरिक के तौर पर उनके पास होने चाहिए।"

 

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