असम कैबिनेट ने बहुविवाह (एक से अधिक जीवनसाथी रखने) के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत, असम सरकार का कोई भी कर्मचारी जो बहुविवाह करता है—यानी एक से अधिक जीवनसाथी रखता है—उसे सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

असम में सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि राज्य में अगर कोई सरकारी कर्मचारी एक से अधिक शादियां करता है, तो उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री हिमंत ने कहा, "असम कैबिनेट ने फैसला किया है कि अगर असम सरकार का कोई कर्मचारी बहुविवाह में शामिल पाया जाता है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।" यह नियम किसी भी धर्म के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है; अगर कोई बहुविवाह का दोषी पाया जाता है, तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, यह नियम धर्म की परवाह किए बिना सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है।

मुख्यमंत्री हिमंत ने और क्या कहा?

मुख्यमंत्री हिमंत ने बताया कि आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है: बहुविवाह में शामिल पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा, वे भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाएंगे। हमने 'असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियमों' में संशोधन किया है।

मुख्यमंत्री हिमंत के अनुसार, "बहुविवाह का दोषी पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ ही, वह भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाएगा। इस सख्त सजा को शामिल करने के लिए, कैबिनेट ने नियम 7 में 'खंड 6' (Clause 6) जोड़ा है। चूंकि असम में 'समान नागरिक संहिता' (UCC) लागू है, इसलिए यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा—चाहे वे हिंदू हों, मुस्लिम हों, ईसाई हों या किसी अन्य धर्म के हों।"

विनाशकारी बाढ़ के मामले में CBI से संपर्क करने का फैसला

एक अन्य बड़े घटनाक्रम में, असम सरकार ने इस साल की शुरुआत में शिवसागर और चराइदेव जिलों में आई विनाशकारी बाढ़ के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए CBI से संपर्क करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखने का निर्णय लिया है। यह फैसला मंगलवार (4 नवंबर) को लिया गया। मुख्यमंत्री हिमंत ने कहा कि अगले 10 दिनों के भीतर केंद्र को एक पत्र भेजा जाएगा; इसके बाद जांच सौंपने का अंतिम निर्णय केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इसका एकमात्र उद्देश्य बाढ़ के असली कारणों का पता लगाना है।

इससे पहले, असम में बारिश से हुई भारी तबाही की खबरें सामने आई थीं, जिसमें एक पुल भी ढह गया था। इसके बाद, अमित शाह ने मुख्यमंत्री हिमंत को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।