Political News:  कोलकाता के एक अस्पताल में डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच में गंभीर समस्याएं हैं। कोर्ट ने इस मामले की जांच से जुड़ी शमीम की जानकारी के नीचे दिए गए लिंक पर भी कड़ी टिप्पणी की है।

कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए भाजपा ने कहा कि कोर्ट के सख्त जवाब से यह साफ हो गया है कि राज्य सरकार ने मामले को दबाने की पूरी कोशिश की है। भाजपा ने कहा है कि इसके बाद ममता बनर्जी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पार्टी ने ममता बनर्जी से वामपंथी नेता की मांग की है।

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भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार ने जांच एजेंसी को सिर्फ 27 मिनट के लिए एजेंसी मुहैया कराई थी, जबकि मामले की पूरी जांच के लिए जांच एजेंसी को एजेंसी उपलब्ध कराई गई थी। इस मामले में पुलिस कमिश्नर की भूमिका पूरी तरह संदेह के घेरे में है। ऐसे में उन्हें अचानक पद से हटा देना चाहिए।

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पार्टी ने कहा है कि जिस दिन डॉक्टर के साथ घटना हुई, उसी दिन घटना को दबाने की साजिश रची गई। पार्टी मांग करती है कि घटना वाली रात से लेकर अगले 24 जनवरी तक ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के बीच क्या बातचीत हुई, इसका खुलासा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर के कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए।