सूत्रों के अनुसार, सरकार परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल पास कराने को लेकर आश्वस्त है, पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का समर्थन चाहती है। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से संसद के गतिरोध को खत्म करने और इन विधेयकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु बातचीत की, जिस पर राहुल ने INDIA गठबंधन से परामर्श का आश्वासन दिया। सरकार देशहित में विपक्षी सहयोग को महत्वपूर्ण बता रही है, बावजूद इसके कि विपक्ष पर संसद बाधित करने के आरोप हैं।

संसद के लगभग तीन हफ़्ते तक ठप रहने के बाद, गुरुवार को किरेन रिजिजू ने फिर से राहुल गांधी से बात की। इस बातचीत में सदन में गतिरोध खत्म करने और महिला आरक्षण व परिसीमन के लिए समर्थन बढ़ाने पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले पर सरकार से बातचीत करने से पहले वह INDIA गठबंधन की सभी पार्टियों से सलाह-मशविरा करेंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार, बिल पास करने के लिए ज़रूरी संख्या पहले ही जुटाई जा चुकी है; हालाँकि, चूँकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसलिए सरकार उन्हें भी साथ लाना चाहती है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी के साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई। हमने उनसे एक खास मुद्दे पर बात की और दूसरे विषयों पर भी चर्चा की। हम कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ लगातार बातचीत बनाए रखना चाहते हैं और मिलकर काम करना चाहते हैं। हम भले ही राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हों, लेकिन दुश्मन नहीं हैं। इसलिए, हमें देशहित में मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि, बाहर ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि वे किसी भी कीमत पर संसद को चलने नहीं देना चाहते। लेकिन इससे नुकसान किसका होगा?

उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री ने बिल पेश किए हैं और वे सुबह से शाम तक संसद में मौजूद रहते हैं। ज़ाहिर है, जिस मंत्री का बिल सदन में विचाराधीन होता है, वे सदन में मौजूद रहते हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक संसद में मौजूद रहते हैं, लेकिन विपक्ष के सदस्य खुद सदन को चलने नहीं देते; इसके बजाय, वे बाहर नारेबाज़ी करते हैं। उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है... राज्यसभा में कांग्रेस और कुछ सहयोगी दलों के वॉकआउट करने के बावजूद, बिलों को पूरी चर्चा के बाद पास किया जा रहा है। कई सांसद चर्चाओं में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं।