- **महिला आरक्षण विरोध प्रदर्शन के मामले में अलका लांबा दोषी करार; राउज़ एवेन्यू कोर्ट 5 जून को सुनाएगी सज़ा**
अलका लांबा को पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करने और सरकारी काम में बाधा डालने के एक मामले में दोषी ठहराया गया है। हालाँकि, सज़ा की मात्रा की घोषणा 5 जून को की जाएगी।
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता अलका लांबा को महिला आरक्षण बिल को लागू करने की मांग को लेकर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान, एक पुलिस अधिकारी के साथ हाथापाई करने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट अब 5 जून को सज़ा सुनाने के संबंध में दलीलें सुनेगा। यह मामला 29 जुलाई, 2024 का है, जब जंतर-मंतर पर महिला आरक्षण बिल को लागू करने की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। पुलिस ने बताया कि इलाके में BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी, और संसद की ओर मार्च करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद, प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की।
**पुलिस ने हाथापाई का आरोप लगाया**
अभियोजन पक्ष के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के दौरान, अलका लांबा ने संसद का घेराव करने के नारे लगाए, बैरिकेड तोड़ने की कोशिशें की गईं, और प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर रास्ता जाम कर दिया। पुलिस ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के दौरान, पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई भी हुई। घटना के बाद, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने लांबा को दोषी ठहराया और उनकी सज़ा की मात्रा पर दलीलें सुनने के लिए 5 जून की तारीख तय की।
**जिन धाराओं के तहत कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया**
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के ACJM अश्विनी पंवार ने पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेज़, गवाहों के बयान और अन्य सबूत स्पष्ट रूप से यह साबित करते हैं कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध हो चुके हैं। कोर्ट ने अलका लांबा को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 221, 223(A) और 285 के तहत दोषी ठहराया।
**अलका लांबा के वकील ने क्या कहा?**
कोर्ट में अलका लांबा का प्रतिनिधित्व करते हुए, उनके वकील ने दलील दी कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और इसे पूरी तरह से निर्धारित स्थान पर ही आयोजित किया गया था। बचाव पक्ष के वकील ने आगे यह दलील दी कि इस मामले में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है, न ही कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट है जिससे किसी पुलिसकर्मी को चोट लगने की बात साबित होती हो, और वीडियो फुटेज में भी अलका लांबा किसी पुलिस अधिकारी पर हमला करती हुई नहीं दिख रही हैं।
**फरवरी में याचिका खारिज**
पिछले साल दिसंबर में, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि इस मामले में कुछ अपराधों के लिए आरोप तय किए जाएं। इन अपराधों में किसी सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य का पालन करने से रोकने के लिए उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, किसी सरकारी अधिकारी को उसके कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा विधिवत जारी किए गए आदेश की अवहेलना करना, और किसी सार्वजनिक रास्ते में खतरा या बाधा उत्पन्न करना शामिल हैं। मजिस्ट्रेट के इस आदेश को चुनौती देते हुए लांबा द्वारा दायर की गई एक पुनर्विचार याचिका को 6 फरवरी को खारिज कर दिया गया था।
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