योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: गेहूं का MSP ₹160 बढ़ाया गया; खरीद 30 मार्च से शुरू होगी।

- योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: गेहूं का MSP ₹160 बढ़ाया गया; खरीद 30 मार्च से शुरू होगी।

2026-03-24T08:00

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए एक बड़ा फ़ैसला लिया। किसानों को अब गेहूँ के लिए पिछले रेट्स के मुक़ाबले ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की बैठक के दौरान किसानों को राहत देने के मकसद से एक अहम फ़ैसला लिया गया। सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹160 प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मुताबिक, इस साल गेहूँ का MSP ₹2,585 प्रति क्विंटल तय किया गया है—जो पिछले साल के मुक़ाबले ₹160 ज़्यादा है। सरकार का मानना है कि इस फ़ैसले से किसानों को उनकी फ़सल के बेहतर दाम मिलेंगे और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी।

**खरीद प्रक्रिया 15 जून, 2026 तक जारी रहेगी**

रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य में गेहूँ की खरीद प्रक्रिया 30 मार्च, 2026 को शुरू होगी और 15 जून, 2026 तक जारी रहेगी। इस दौरान, राज्य के सभी 75 ज़िलों में लगभग 6,500 खरीद केंद्र बनाए जाएँगे ताकि किसानों को अपनी फ़सल बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो। सरकार ने खरीद की ज़िम्मेदारी कुल आठ एजेंसियों को सौंपी है, जिनमें FCI, UP मंडी परिषद, PCF, PCU, UPSS, NAFED और NCCF शामिल हैं।

**35 प्रस्तावों को मंज़ूरी**

आज हुई UP कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। इससे पहले, AI (आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस) के विषय पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'नया उत्तर प्रदेश' आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की ताक़त को अपना रहा है। 'Puch AI' के साथ ₹25,000 करोड़ का एक MoU (समझौता ज्ञापन) साइन किया गया है, जिससे राज्य में AI पार्क, बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर इंफ़्रास्ट्रक्चर, AI Commons और एक AI यूनिवर्सिटी बनाने में मदद मिलेगी। इस पहल से शासन व्यवस्था मज़बूत होगी, सुधारों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए भविष्य के लिए तैयार अवसर पैदा होंगे।

**ऊर्जा क्षेत्र में बड़े फ़ैसले**

उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को मज़बूत बनाने के मकसद से कई अहम फ़ैसले लिए हैं। ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्तावों को कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई है; इन पहलों का मकसद बिजली उत्पादन को बढ़ाना और रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों को बढ़ावा देना है। घाटमपुर पावर प्लांट में 660 MW की तीन यूनिट लगाने की व्यवस्था है; इनमें से दो यूनिट पहले ही काम करना शुरू कर चुकी हैं, जबकि तीसरी यूनिट जल्द ही चालू होने वाली है।

इस प्रोजेक्ट के लिए, भारत सरकार ने 2016 में झारखंड के दुमका ज़िले में स्थित पचवारा कोयला खदान आवंटित की थी। कैबिनेट ने अब इस कोयला खदान के विकास के लिए ₹2,242.90 करोड़ के खर्च को मंज़ूरी दे दी है। यह पावर प्लांट केंद्र और राज्य सरकारों का एक संयुक्त उद्यम है, एक ऐसा सहयोग जो राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को और मज़बूत करेगा।

**गोरखपुर अगला 'सोलर सिटी' बनने को तैयार**

अयोध्या की राह पर चलते हुए, अब गोरखपुर को 'सोलर सिटी' के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मंत्रिपरिषद ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 MW का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने को मंज़ूरी दे दी है। इस पहल से पहले राज्य में दो फ्लोटिंग सोलर प्लांट पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं: एक 20 MW क्षमता वाला, जिसे NTPC ने औरैया ज़िले में लगाया है, और दूसरा 11 MW क्षमता वाला, जिसे THDC ने खुर्जा में स्थापित किया है।

गोरखपुर में प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलर प्लांट कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। इन सरकारी फ़ैसलों से दोहरा फ़ायदा होने की उम्मीद है: जहाँ एक ओर ये पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं को मज़बूत करेंगे, वहीं दूसरी ओर ये उत्तर प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे।