विपक्षी नेता पिछले दो वर्षों में हुए विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 2024 के लोकसभा चुनावों को भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ऐसी मांग व्यवहार्य है, संविधान में निर्धारित प्रावधानों की जांच करना आवश्यक है। आइए जानें कि संवैधानिक ढांचा इस संबंध में क्या कहता है।

विपक्ष ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया. इस कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और चुनावी प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और मतदाता सूचियों से संबंधित मुद्दों सहित कई चिंताएं उठाईं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनावों को "फर्जी" करार दिया। उन्होंने पिछले दो वर्षों में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में अनियमितताओं का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने इन चुनावों को रद्द करने की मांग करते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की है.

पिछले कई मौकों पर, कांग्रेस नेताओं ने हाल के वर्षों में हुए विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों की अखंडता पर सवाल उठाया है। विपक्षी नेताओं ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पिछले दो वर्षों में हुए विधानसभा चुनावों को रद्द करने का अनुरोध किया गया। विशेष रूप से, विपक्ष ने पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित राज्यों में नए सिरे से चुनाव का आह्वान किया है। इन चुनावों को रद्द करने की मांग के अलावा, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने और मतपत्रों के उपयोग को वापस करने की भी मांग की है।

पिछले चुनावों को रद्द करने और नए सिरे से चुनाव कराने की विपक्ष की लगातार मांगों को देखते हुए, एक गंभीर सवाल उठता है: क्या इस तरह से चुनावों को रद्द करना भी संभव है? पिछले दो सालों में देशभर के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। ऐसे चुनावों को रद्द करने के संबंध में संवैधानिक नियम क्या हैं और ऐसी प्रक्रिया कैसे की जा सकती है? यह समझना महत्वपूर्ण है कि विपक्ष द्वारा उठाई गई मांग के संबंध में संविधान क्या कहता है। इस संदर्भ में, आइए देखें कि क्या विपक्ष द्वारा उठाई गई ऐसी मांग संभव है।

क्या कहते हैं नियम?
भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहां चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में चुनावी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, फर्जी मतदान, बूथ कैप्चरिंग या वोटों की गिनती के दौरान गंभीर विसंगतियों जैसी अनियमितताओं की स्थिति में चुनाव को चुनौती देने और संभावित रूप से रद्द करने के स्पष्ट प्रावधान हैं। हालाँकि, भारत में, किसी चुनाव को रद्द करने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है कि किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या मतदाता की शिकायत पर पूरी चुनावी प्रक्रिया को रोक दिया जाए या फिर से चुनाव का आदेश दिया जाए। किसी को कानूनी रूप से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा और कथित अनियमितताओं का सबूत देना होगा। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनके तहत चुनाव रद्द किया जा सकता है।

संविधान का अनुच्छेद 329(बी): यह अनुच्छेद किसी चुनाव को अदालत में चुनौती देने का प्रावधान करता है। इस प्रावधान के तहत, संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव को केवल "चुनाव याचिका" के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए कानून द्वारा स्थापित प्राधिकार और प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य अदालत में बार-बार याचिका दायर होने से चुनावी प्रक्रिया को बाधित होने से रोकना है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80: यह धारा किसी चुनाव को चुनौती देने के लिए कानूनी आधार प्रदान करती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी चुनाव को केवल चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव निष्पक्षता से नहीं हुआ, या चुनाव परिणामों में कोई कानूनी अनियमितता हुई है, तो वे कानून के अनुसार चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। इस धारा के तहत चुनाव को चुनौती देने के लिए केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है; याचिकाकर्ता को हुई कानूनी अनियमितता की प्रकृति और उन आधारों को निर्दिष्ट करना होगा जिनके आधार पर वे चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81 चुनाव याचिका दायर करने के अधिकार और संबंधित समयसीमा को परिभाषित करती है। इस धारा के तहत, व्यक्तियों की दो प्राथमिक श्रेणियों को चुनाव को चुनौती देने का अधिकार है: एक उम्मीदवार जिसने चुनाव लड़ा या एक निर्वाचक (यानी, एक मतदाता)।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100: यह धारा उन परिस्थितियों को रेखांकित करती है जिनके तहत चुनाव रद्द किया जा सकता है। यह उच्च न्यायालय को एक सफल उम्मीदवार के चुनाव को रद्द घोषित करने का अधिकार देता है यदि विशिष्ट कानूनी आधारों पर गंभीर अनियमितताएं साबित होती हैं।

क्या दोबारा चुनाव हो सकता है? मांगों को लेकर

विपक्ष की ओर से की गई राजनीतिक मांगों के आधार पर पूरे राज्य में चुनाव दोबारा नहीं कराए जा सकते। चुनाव में गंभीर धांधली के आरोपों को तय कानूनी प्रक्रिया के जरिए साबित करना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, कुछ खास बूथों या इलाकों में दोबारा मतदान (री-पोलिंग) का आदेश दिया जा सकता है, जबकि पूरे चुनाव परिणाम को हाई कोर्ट में 'चुनाव याचिका' (इलेक्शन पिटीशन) के जरिए चुनौती दी जा सकती है। इसलिए, किसी पूरे राज्य—या कई राज्यों—में चुनाव रद्द करने के लिए एक कानूनी आधार और अदालत या सक्षम चुनाव प्राधिकरण के औपचारिक फैसले की जरूरत होती है।