पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की कि वे हिमाचल प्रदेश में सरकारी लॉटरी फिर से शुरू करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा जारी टेंडर तुरंत वापस लें।

शिमला। हिमाचल प्रदेश, जो अभी फाइनेंशियल संकट से जूझ रहा है, में लगभग 27 साल बाद सरकारी लॉटरी की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। लॉटरी को फिर से शुरू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, राज्य सरकार ने पेपर और ऑनलाइन दोनों तरह के लॉटरी टिकटों की बिक्री के लिए 'सोल सेलिंग एजेंट' नियुक्त करने के लिए एक ई-टेंडर जारी किया है। हालांकि, लॉटरी अभी शुरू नहीं हुई है; पहले टेंडर प्रोसेस पूरा होना चाहिए, उसके बाद चुनी गई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए और ऑपरेशन शुरू होने से पहले तय फॉर्मैलिटी पूरी की जानी चाहिए।

**दिवाली के आसपास लॉटरी ड्रॉ की संभावना**

सरकार की योजना आने वाले दिवाली त्योहार के आसपास पहला बड़ा लॉटरी ड्रॉ आयोजित करने की है, बशर्ते टेंडर प्रोसेस तय समय पर पूरा हो जाए। लॉटरी टिकट ऑफलाइन आउटलेट और ऑनलाइन दोनों चैनलों के जरिए बेचने की तैयारी चल रही है; इसका मतलब है कि लोग ऑथराइज्ड सेल्स सेंटर से खरीदने के अलावा डिजिटल तरीके से भी टिकट खरीद सकेंगे।

**सरकार ने लॉटरी के लिए टेंडर जारी किया**

डायरेक्टरेट ऑफ़ ट्रेज़रीज़, अकाउंट्स, और लॉटरीज़ ने 21 अगस्त, 2026 को सोल सेलिंग एजेंट की नियुक्ति के लिए ई-टेंडर जारी किया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऑनलाइन बिड जमा करने की प्रक्रिया 3 सितंबर से शुरू होगी, और 14 सितंबर तक एप्लीकेशन स्वीकार किए जाएँगे। टेक्निकल बिड 15 सितंबर को खोली जाएँगी, जबकि फ़ाइनेंशियल बिड खोलने की तारीख बाद में तय की जाएगी। फ़ाइनेंशियल बिड खोलने के 30 दिनों के अंदर चुनी गई एजेंसी को 'लेटर ऑफ़ अवार्ड' जारी करने का प्रावधान है। ज़रूरी फ़ॉर्मैलिटीज़ पूरी होने के बाद लॉटरी ऑपरेशन शुरू हो जाएँगे।

**₹50 करोड़ की सालाना कमाई का लक्ष्य**

सरकार का मुख्य उद्देश्य लॉटरी के ज़रिए राज्य का रेवेन्यू बढ़ाना है, जिससे सालाना लगभग ₹50 करोड़ की कमाई होने की उम्मीद है। फ़ाइनेंशियल संकट और ₹1 लाख करोड़ से ज़्यादा के कर्ज़ के बोझ के बीच, सरकार कमाई के नए सोर्स तलाश रही है। सरकार ने पंजाब और केरल जैसे राज्यों में लॉटरी से होने वाले रेवेन्यू के उदाहरण भी दिए हैं। एजेंट को ₹10 करोड़ की सालाना लाइसेंस फीस देनी होगी

लॉटरी चलाने के लिए चुने गए 'सोल सेलिंग एजेंट' को सरकार को ₹10 करोड़ की सालाना लाइसेंस फीस देनी होगी। इस फीस में हर साल 5 परसेंट की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा, एजेंसी को हर साल कम से कम ₹6 करोड़ का 'मिनिमम गारंटीड अमाउंट' देना होगा और कुल लॉटरी टर्नओवर पर कम से कम 2 परसेंट का रेवेन्यू शेयर देना होगा।

एजेंसी को ₹30 करोड़ का सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करना होगा। यह एक इर्रिवोकेबल बैंक गारंटी या किसी तय बैंक से फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (FDR) के रूप में दिया जा सकता है। टेंडर में हिस्सा लेने वाली कंपनियों को ₹2 करोड़ का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) और ₹5 लाख की टेंडर फीस भी जमा करनी होगी।

नए सिस्टम के तहत, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 12 लॉटरी ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसके अलावा, हर साल तीन बड़े 'बंपर ड्रॉ' करने का प्लान है। ये बंपर ड्रॉ दिवाली, नए साल और दूसरे बड़े त्योहारों या खास मौकों पर हो सकते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर जैसे देश के लिए ज़रूरी दिनों पर कोई लॉटरी ड्रॉ नहीं होगा।

ट्रांसपेरेंट सिस्टम पर ज़ोर

सरकार ने नए सिस्टम को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाने पर ज़ोर दिया है। लॉटरी की बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के डिजिटल रिकॉर्ड रखने का इंतज़ाम किया जाएगा। इसके लिए, चुनी गई एजेंसी को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) बनाना होगा ताकि यह पक्का हो सके कि हर ट्रांज़ैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड और ऑडिट ट्रेल मौजूद हो।

लॉटरी को फिर से शुरू करने से पहले, हिमाचल सरकार ने 'हिमाचल प्रदेश स्टेट लॉटरी रेगुलेशन रूल्स-2026' का ड्राफ्ट तैयार करके नोटिफ़ाई किया था। इन नियमों में सरकारी निगरानी, ​​पेपर और ऑनलाइन लॉटरी, ड्रॉ प्रोसेस और ट्रांसपेरेंसी से जुड़े नियम शामिल हैं। नियमों के मुताबिक, एक टिकट की कम से कम कीमत ₹2 रखी जा सकती है। हिमाचल में पहले भी चलती थीं लॉटरी

हिमाचल प्रदेश में पहले सरकारी लॉटरी चलती थीं, लेकिन 1999 में प्रेम कुमार धूमल सरकार के समय में इन्हें बंद कर दिया गया था। लॉटरी से जुड़े सामाजिक नुकसान, आर्थिक शोषण और धोखाधड़ी की शिकायतों को देखते हुए इन्हें बंद करने का फैसला लिया गया था। अब, करीब 27 साल बाद, सुक्खू सरकार ने फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ाने के मकसद से इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया है।

लॉटरी शुरू करने के फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को चिट्ठी लिखकर लॉटरी टेंडर को तुरंत वापस लेने की मांग की है। उनका तर्क है कि लॉटरी से होने वाला रेवेन्यू राज्य की फाइनेंशियल तंगी का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके बजाय, उन्होंने लॉटरी के ज़रिए एक्स्ट्रा रेवेन्यू जेनरेट करने की वकालत की है। 

GST नियमों का पालन और डिजिटल इंटीग्रेशन।

**सरकार से BJP की मांग**

BJP ने कांग्रेस सरकार के इस फ़ैसले की कड़ी निंदा की है। हमीरपुर से पांच बार के लोकसभा सांसद और BJP नेता अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर आग्रह किया कि वे हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में इस प्रस्ताव को पूरी तरह से छोड़ दें।

गौरतलब है कि हिमाचल सरकार पर कर्ज का बोझ है। हाल ही में ऐसी खबरें आई थीं कि सरकार प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) अधिकारियों की संख्या कम करने की योजना बना रही है।