- **सीमावर्ती इलाकों में आबादी का स्वरूप क्यों बदल रहा है? अमित शाह ने समिति को निर्देश जारी किए**
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसंख्या संरचना—यानी डेमोग्राफ़ी—में बदलावों का अध्ययन करने के लिए बनाई गई हाई-लेवल कमिटी को निर्देश दिया कि वह सीमावर्ती इलाकों, बड़े शहरों और औद्योगिक केंद्रों पर खास ध्यान दे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसंख्या संरचना में बदलावों का अध्ययन करने के लिए बनाई गई हाई-लेवल कमिटी को निर्देश दिया है कि वह सीमा के पास स्थित ज़िलों पर विशेष रूप से ध्यान दे। उन्होंने कमिटी से कहा कि वह सीमावर्ती इलाकों, बड़े शहरों और औद्योगिक केंद्रों का दौरा करे और यह पता लगाए कि अवैध प्रवास और अन्य कारणों से जनसंख्या में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं।
**अवैध प्रवास और जनसंख्या में बदलाव पर अध्ययन**
गृह मंत्रालय ने पिछले महीने यह कमिटी बनाई थी ताकि देश में अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से जनसंख्या में हो रहे बदलावों का अध्ययन किया जा सके। कमिटी का काम इन बदलावों के कारणों का पता लगाना और उनसे निपटने के उपाय सुझाना है। कमिटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर हैं। इसके सदस्यों में जनगणना आयुक्त, पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि शामिल हैं। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (फॉरेनर्स-1) को कमिटी का सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है।
**धार्मिक और सामाजिक स्तर पर विश्लेषण**
कमिटी के गठन के समय अमित शाह ने कहा था कि जनसंख्या संरचना में बदलाव एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि यह मामला देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और आदिवासी समुदायों की पहचान और संरक्षण से जुड़ा है। शाह के अनुसार, कमिटी पूरे देश में जनसंख्या में हो रहे बदलावों का व्यापक अध्ययन करेगी। यह धार्मिक और सामाजिक समुदायों के भीतर हो रहे असामान्य बदलावों का भी विश्लेषण करेगी और उनसे निपटने के लिए समय-सीमा के साथ सुझाव देगी।
**वैज्ञानिक तरीके से कारणों की जांच करेगी कमिटी**
सरकार ने कहा है कि कमिटी अलग-अलग क्षेत्रों में जनसंख्या में हो रहे बदलावों का वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन करेगी। इस प्रक्रिया में अवैध प्रवास, सीमा-पार की गतिविधियों, रोज़गार के अवसरों और अन्य सामाजिक व पर्यावरणीय कारणों जैसे पहलुओं की जांच की जाएगी। कमिटी उन खास इलाकों की भी पहचान करेगी जहां असामान्य बसावट या संगठित प्रवास के कारण जनसंख्या संरचना में बदलाव हो रहे हैं। यह उन इलाकों की भी जांच करेगी जहां जनसंख्या में बदलाव सामान्य रुझानों से अलग हैं।
**अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने के बारे में सुझाव**
समिति सरकार को एक स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए सुझाव भी देगी, ताकि अवैध प्रवासियों की कानूनी और निष्पक्ष तरीके से पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और वापस भेजने की प्रक्रिया को तय समय-सीमा के भीतर और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
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