**अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ीं; न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अवमानना नोटिस जारी किया**

- अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ीं; न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अवमानना नोटिस जारी किया

2026-05-15T01:00

हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है।

आम आदमी पार्टी (AAP) के कई सीनियर नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिनमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है। केजरीवाल के अलावा, AAP के अन्य नेताओं—मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विनय मिश्रा, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक—के खिलाफ भी आपराधिक अवमानना के नोटिस जारी किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई, तो इससे अराजकता फैल जाएगी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पहले Twitter) पर केजरीवाल द्वारा किए गए एक पोस्ट का भी ज़िक्र किया और उसका कंटेंट पढ़कर सुनाया।

कोर्ट ने कहा कि उसे यह जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इस कोर्ट को संबोधित एक पत्र सार्वजनिक कर दिया है। यह पोस्ट सुबह 10:00 बजे पब्लिश किया गया था। सुनवाई के दौरान, जज ने केजरीवाल का वह पत्र ज़ोर से पढ़ा, जिसमें उन्होंने अपने सामने चल रही कार्यवाही का बहिष्कार करने का अपना इरादा बताया था।

**जस्टिस स्वर्ण कांता अब शराब नीति से जुड़ी अपीलें नहीं सुनेंगी**

केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करते हुए, जस्टिस स्वर्ण कांता ने शराब नीति मामले से जुड़ी अपीलें सुनने से खुद को अलग कर लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो जज अवमानना की कार्यवाही शुरू करता है, वह बाद में खुद मुख्य मामले की सुनवाई नहीं कर सकता।

**कानूनी विवाद को कोर्ट में सुलझाने के बजाय सोशल मीडिया पर एक अभियान बना दिया गया**

कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कानूनी विवाद को कोर्टरूम से सोशल मीडिया पर ले जाकर एक सार्वजनिक अभियान में बदल दिया है। एक कॉलेज में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा दिए गए भाषण की एक वीडियो क्लिप को उसके मूल संदर्भ से हटाकर इस तरह से सर्कुलेट किया गया, जिससे जनता के बीच न्यायपालिका की एक गलत छवि बने। कोर्ट ने आगे कहा कि कथित अवमानना करने वालों से जुड़े बयान, पत्र और सर्कुलेट की गई सामग्री यह दिखाती है कि यह केवल एक जज पर हमला नहीं था, बल्कि न्यायपालिका की पूरी संस्था को बदनाम करने के उद्देश्य से चलाया गया एक सोची-समझी साजिश वाला अभियान था। **न्यायपालिका के खिलाफ गढ़ी गई एक मनगढ़ंत कहानी**

अदालत ने पाया कि इस मामले में शामिल कुछ लोगों का काफी राजनीतिक प्रभाव और जनसमर्थन था। नतीजतन, वे जनमत को प्रभावित करने की स्थिति में थे। अदालत के अनुसार, न्यायपालिका के खिलाफ एक समानांतर कहानी गढ़ी जा रही थी और उसे डिजिटल माध्यमों से फैलाया जा रहा था। न्यायाधीश के परिवार के सदस्यों को भी जानबूझकर इस मामले में घसीटा गया, जिसका मकसद उन्हें अपमानित करना और उनकी बदनामी फैलाना था। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह केवल किसी व्यक्ति पर किया गया निजी हमला नहीं था, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्थिरता को कमज़ोर करने का एक प्रयास था।

अदालत ने टिप्पणी की कि न्यायपालिका की संस्था जनता के भरोसे पर टिकी है। किसी सुनियोजित अभियान के ज़रिए इस भरोसे को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास न्याय प्रणाली के खिलाफ एक कृत्य माना जाएगा। ऐसे प्रयास न केवल किसी एक न्यायाधीश पर हमला होते हैं, बल्कि पूरी न्यायिक संस्था की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता पर हमला होते हैं।

**अदालत झुकने वाली नहीं है: न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा**

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि इस मामले में, आरोपियों ने न्यायाधीशों के परिवार के सदस्यों को निशाना बनाकर उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की। उन्हें यह संदेश देना अत्यंत आवश्यक है: यह अदालत झुकने वाली नहीं है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ मानहानिकारक सामग्री फैलाई; जबकि वे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक पत्र लिखना चुना। उन्होंने एक अभियान चलाया और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार में लिप्त रहे। आप जनता के मन में यह बीज बो रहे हैं कि न्यायाधीश राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं।