सीएम नीतीश कुमार ने कहा- महिलाओं को रोजगार योजना का एक भी पैसा वापस करने की जरूरत नहीं, आरजेडी ने आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया

- सीएम नीतीश कुमार ने कहा- महिलाओं को रोजगार योजना का एक भी पैसा वापस करने की जरूरत नहीं, आरजेडी ने आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया

10303

2025-11-02T04:00

बिहार में डेढ़ करोड़ महिलाओं को ₹10,000 मिले हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी महिला को यह पैसा वापस करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं, राजद ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है।

बिहार में महिला रोजगार योजना को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि राज्य की महिलाओं को किसी भी अफवाह से डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी महिला को रोजगार योजना का एक भी पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। इस बीच, राजद का कहना है कि दूसरे चरण के मतदान से सात दिन पहले तक महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। राजद का कहना है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है।

बिहार में डेढ़ करोड़ महिलाओं को ₹10,000 मिले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिए गए पैसे वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। कुछ लोग पैसे निकाले जाने की अफवाह फैला रहे हैं। यह कोई ऋण नहीं था, बल्कि महिलाओं को दी गई सहायता थी।

29 अगस्त को शुभारंभ

बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना 29 अगस्त, 2025 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके परिवार की आय बढ़ाना है। इस योजना के तहत, महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गाँवों से लेकर शहरों तक हाट-बाज़ार भी विकसित किए जाएँगे। पहले चरण में, सभी पात्र महिलाओं को उनके बैंक खातों में सीधे डीबीटी हस्तांतरण के माध्यम से ₹10,000 की राशि प्रदान की जाएगी। मूल्यांकन के बाद, अपना व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को अपने उद्यमों के विस्तार में मदद के लिए ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

योजना के मुख्य बिंदु

इस योजना के तहत प्राप्त राशि को किसी भी स्तर पर चुकाने की आवश्यकता नहीं है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से सब्सिडी पर दी जाती है। यह ऋण नहीं है। सरकार द्वारा जारी किसी भी प्रस्ताव या दिशानिर्देश में इस योजना के तहत प्रदान की गई धनराशि के पुनर्भुगतान का प्रावधान नहीं है।

मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के तहत आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि नहीं है। पात्र महिलाएं किसी भी समय इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। यह योजना तब तक जारी रहेगी जब तक सभी पात्र महिलाएं इसके दायरे में नहीं आ जातीं।

अब तक, मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में ₹10,000 की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। दिसंबर 2025 तक शेष महिलाओं को धनराशि हस्तांतरित करने का कैलेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है। यदि इस अवधि के दौरान कोई पात्र महिला छूट जाती है, तो वह आगे आवेदन कर सकती है।

इस योजना के तहत, सभी महिलाएं अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। वे किराने की दुकान, फल-सब्ज़ी की दुकान, बर्तन और सौंदर्य प्रसाधन की दुकान, खिलौने या स्टेशनरी की दुकान खोल सकती हैं। वे ब्यूटी पार्लर, सिलाई-कढ़ाई, मोबाइल रिचार्ज और फोटोकॉपी केंद्र, कृषि, गौपालन और मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय भी खोल सकती हैं।

राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है। जीविका स्वयं सहायता समूह (प्रति परिवार एक महिला) के सभी सदस्य इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। जो महिलाएं पहले से किसी जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी नहीं हैं, उन्हें स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जाएगा और इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होंगे। इस योजना के तहत, परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों से है। अविवाहित महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं, उन्हें भी परिवार माना जाता है।

आवेदकों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक या उनके पति आयकर श्रेणी में नहीं होने चाहिए। आवेदक या उनके पति सरकारी सेवा (नियमित/संविदा) में नहीं होने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जो पहले से किसी जीविका स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़ी हैं, वे अपने ग्राम संगठन (वीओ) की विशेष बैठक में आवेदन कर सकती हैं। जो महिलाएं पहले से किसी जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी नहीं हैं, उन्हें स्वयं सहायता समूह में शामिल होने के लिए पहले निर्धारित प्रपत्र पर ग्राम संगठन को आवेदन जमा करना होगा। उसके बाद, उन्हें स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जा सकता है और इस योजना के तहत लाभ प्राप्त हो सकता है।

शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अपने क्षेत्र-स्तरीय संगठन या नगर निकाय की विशेष बैठक में आवेदन कर सकती हैं। शहरी क्षेत्रों की वे महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी नहीं हैं, वे www.brips.in पर उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में जिन महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है, उनके शत-प्रतिशत मामलों का सत्यापन कर उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा और निर्धारित तिथि पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत, महिला लाभार्थियों को उनके चुने हुए रोजगार क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करने या लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन या धन की मांग किए जाने की स्थिति में, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जीविका के प्रखंड/जिला कार्यालय, प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ), उप विकास आयुक्त (डीडीसी) या जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) से शिकायत कर सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं संबंधित नगर निकाय कार्यालय में भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

राजद ने आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया

राजद का दावा है कि आचार संहिता के दौरान बिहार में 10 लाख महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए। राजद ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। हालाँकि, चुनाव आयोग द्वारा अब तक कोई कार्रवाई न करना उसके निष्पक्ष चुनाव कराने के दावे पर सवाल खड़े करता है। राजद ने कहा है कि बिहार में 6 अक्टूबर को चुनाव होंगे। ईवीएम एक्ट लागू किया गया था। इसके बाद, 17, 24 और 31 अक्टूबर को महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए। भुगतान का अगला चरण 7 नवंबर को निर्धारित है। दूसरे चरण के चुनाव से चार दिन पहले पैसे वितरित करने की योजना है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है।