MP News:  हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला की संजौली मस्जिद को अवैध बताया था और कहा था कि इसे हटाया जाना चाहिए और निर्माण कार्य रोका जाना चाहिए।

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कांग्रेस सरकार के ऐसे व्यवहार पर नाराजगी जताई है। हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद में सांसद की भूमिका भी दर्ज हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा मस्जिद को अवैध बताए जाने पर आपत्ति जताई है। उनकी नाराजगी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचाने में राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की भूमिका रही। जिसके बाद खड़गे ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह को फटकार लगाई और उन्हें ऐसे बयानों से बचने की चेतावनी दी।

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सूत्रों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला की संजौली मस्जिद को अवैध बताया था और कहा था कि इसे हटाया जाना चाहिए और निर्माण कार्य रोका जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कांग्रेस सरकार के ऐसे व्यवहार पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इस मामले को लेकर राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से चर्चा कर अपनी आपत्ति जताई। सूत्रों का कहना है

चाय महँगी होने को है

कि इमरान ने कांग्रेस अध्यक्ष के सामने यह मुद्दा उठाया। साथ ही उन्हें इस तरह के व्यवहार से होने वाले नुकसान से भी अवगत कराया। बताया जा रहा है कि इस चर्चा के बाद खड़गे ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह से सख्त लहजे में बात की। उन्होंने मंत्री को भविष्य में इस तरह के बयानों से बचने की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी जरूरी निर्देश दिए हैं। 

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एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी संजौली मस्जिद मामले को लेकर एक एक्स पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश की मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत है। क्या है मामला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर बवाल मचा हुआ है। शिमला के चौड़ा मैदान में हिंदू संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। मस्जिद गिराने की मांग को लेकर सड़क पर उतरी भीड़ के बारे में उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस मामले में संविधान के अनुसार कानून के दायरे में कार्रवाई की जाएगी। इसे सांप्रदायिक नजरिए से न देखें। अगर मस्जिद अवैध पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी।